पिछले कुछ महीनों से गरीबी रेखा के निर्धारण के मानकों को लेकर मीडिया, राजनीति और अर्थ जगत में काफी चर्चा हो रही है। कोई गरीबी को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति तो कोेई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय और कोई उपभोग के नए आंकणों के मद्दे नज़र मानक निर्धारित किए जाने का पक्षधर है। गौर तलब है कि योजना आयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी निर्धारण के जिन मानकों को हरी झण्डी दी है उनमें बदलाव की कोई गुंजाइश पिछले वर्ष अगस्त में ही समाप्त हो चुकी थी। इस बाबत अगस्त 2011 में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि “प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बी.पी.एल. की सूची में शामिल करने और इस सूची से बाहर करने संबंधी मानक को मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता।” मानकों में बदलाव की उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि देश के 31 राज्यों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पहले से ही प्रगति में है। फिर भी गरीबी निर्धारण के मानकों को लेकर बहस जारी है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार अगामी कुछ दिनों में सर्वेक्षण का कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर लेगी। लेकिन इस बात का भरोसा कैसे हो कि राज्य और देश के अभाव ग्रस्त सभी लोग सर्वेक्षण के बाद तैयार होने वाली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची में शामिल हो सकेंगे। अभी तक जो मानक तय किए गए हैं उसमें स्वतः समावेश और बहिष्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे भूमि, भूमि का माप, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण की राशि, फ्रीज, लैण्ड लाइन फोन और बाइक आदि वस्तुओं की उपलब्धता को जिस तरह आधार बनाया गया है उससे अधिकतर ज़रूरतमंदों और निर्धनों के स्वतः ही गरीबी रेखा के नीचे की सूची से बाहर होने की संभावना प्रबल है। इसके अलावा मानकों में वंचित होने के सात संकेत भी रेखांकित किए गए हैं। जैसे मकान, मकान का स्वरूप (कच्चा/पक्का), परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु के किसी सदस्य का न होना तथा ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर व्यक्ति न हो आदि। इन संकेतकों से आभाष होता है कि 16 से 59 वर्ष आयु के लोग गरीब नहीं हो सकते। इसी तरह 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वंचित नहीं हो सकते। यदि मौजूदा सार्वजनिक प्रणाली के काम-काज तथा शिक्षा और रोजगार की स्थिति पर नज़र डालें तो वास्तविकता छुपाए नहीं छुपती कि ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जिनमें 16 से 59 वर्ष आयु के सदस्य मौजूद हैं। ऐसे परिवार की संख्या भी काफी है जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग साक्षर हैं। लेकिन ऐसे परिवारों के साथ गरीबी का संबध भी पुराना है। यदि साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 74.01 प्रतिशत है जो 2001 में 64.83 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। तो क्या मान लिया जाए कि देश की 74 प्रतिशत लोग गरीब नहीं हैं! ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से गरीबों की एक ऐसी सूची तैयार करने की इच्छुक है जिसमें पात्र परिवारों की संख्या पहले से ही निश्चित हो। शायद यही वजह है कि एन.सी. सक्सेना समिति ने अपनी रिपोर्ट में अपनी राय देते हुए लिखा है कि “बी.पी.एल. सूची में लक्ष्य निर्धारण जैसी किसी युक्ति को अपनाने से बेहतर है कि संधाधनों के सार्वभौमिक वितरण की बात सुनिश्चित की जाए।”
